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La emergencia sanitaria como causa de fuerza mayor en los contratos de arrendamiento comercial en Nuevo León, México
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 ha tenido consecuencias de gran magnitud en diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el jurídico. Las relaciones contractuales de índole comercial se vieron ... -
El empleo público como disciplina autónoma. La necesidad de superar el diletantismo entre lo laboral y lo administrativo
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)¿Qué normas se deben aplicar para resolver controversias relacionadas con la prestación personal de servicios, subordinada y remunerada en la administración pública? La elección arbitraria del derecho especial por parte ... -
¿La empresa como sujeto de derecho penal empresarial?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo tiene como objetivo analizar el concepto jurídico de "empresa" y la cuestión sobre su reconocimiento como sujeto de derecho penal. -
Un ensayo de interpretación en torno a las relaciones entre el legislador democrático y el juez constitucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2017)El control de la constitucionalidad de las leyes se enfrenta al problema de que el juez constitucional, quien no suele estar sometido a un control político significativo, puede limitar la configuración de las opciones ... -
Esclavas de la criminalidad: la territorialidad del cuerpo en la instrumentalización sexual y criminal de la mujer en las maras
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)La violencia de género y la trata con fines de explotación sexual se comportan como dos realidades invisibilizadas al interior de las maras. Ambas problemáticas sociocriminales son el resultado y expresión de una ... -
El estado de cosas inconstitucional y sus posibilidades como herramienta para el litigio estratégico de derecho público. Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPEPE, 2016)El trabajo analiza el uso que se ha dado a la categoría del estado de cosas inconstitucional (ECI) en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y del Tribunal Constitucional peruano, y compara las similitudes ... -
El estado de emergencia constitucional peruano a la luz del derecho internacional de los derechos humanos: tres cuestiones relevantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo se propone examinar la manera y el alcance con que el derecho internacional de los derechos humanos, en vigor en el Perú, complementa el ordenamiento constitucional en materia de estado de emergencia. ... -
El estado de emergencia constitucional peruano a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: tres cuestiones relevantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo se propone examinar la manera y el alcance con que el derecho internacional de los derechos humanos, en vigor en el Perú, complementa el ordenamiento constitucional en materia de estado de emergencia. ... -
Estándares de derechos humanos y estrategias en el derecho comparado para abordar el problema de la provisionalidad de jueces y fiscales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022-10)El presente artículo tiene por objetivo presentar los estándares relevantes para abordar el problema de la provisionalidad de jueces, juezas y fiscales, formulados desde la rama del Derecho Internacional de los Derechos ... -
Estándares interamericanos sobre corrupción y derechos humanos aplicables a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente artículo analiza cuáles son los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos que son aplicables a la Junta Nacional de Justicia. -
Las esterilizaciones forzadas a la luz del Derecho Internacional
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)El presente artículo busca explicar las esterilizaciones forzadas desde el derecho internacional. Por una parte, se encuentra el ámbito de los derechos humanos, el cual hace referencia a la responsabilidad del Estado por ... -
Las esterilizaciones forzadas en un contexto de relaciones de desigualdad social e imposición: ¿Qué ha cambiado?
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)El presente artículo busca analizar las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori desde un marco más amplio de los estudios sociales sobre la salud reproductiva de las mujeres, pero siempre considerando que ... -
Esterilizaciones forzadas: Línea de tiempo de la investigación y el proceso
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)Se presenta una línea de tiempo sobre la investigación de las esterilizaciones forzadas. Desde que el Ministerio de Salud crea la Comisión Especial sobre actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria para la creación ... -
Esterilizaciones forzadas: verdad, justicia y reparaciones integrales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)En el contexto del cambio de gobierno y la futura proclamación de un nuevo presidente Castillo, el presente artículo describe la situación de las mujeres indígenas víctimas de las esterilizaciones forzadas durante las dos ... -
Esterilización forzada: una imposición de los Estados sobre los cuerpos de las mujeres. Una violación a los derechos humanos de las mujeres
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)En el presente artículo, Casas explica cómo es que los Estados han utilizado los cuerpos de las personas, en especial de las mujeres, para desarrollar diferentes tipos de políticas. Una de ellas son las políticas demográficas, ... -
Evaluación de la idoneidad moral de los postulantes a jueces y fiscales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)En el presente artículo los autores analizan el concepto de "idoneidad moral" en relación a los perfiles que deben tener los jueces y fiscales. -
¿Existen diferencias en la exigibilidad de los derechos civiles y los derechos sociales? Una mirada crítica sobre la distinción entre derechos civiles y derechos sociales a la luz del proceso de constitucionalización del derecho
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)Los derechos sociales han sido tradicionalmente relegados a una posición secundaria. Se considera que su exigibilidad no puede ser inmediata, sino progresiva o periódica, debido a los gastos que acarrean. En ese entendido, ... -
La explotación laboral en Argentina: problemática y propuesta legislativa
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2022)En este trabajo se abordan las características básicas del delito de trata de personas como proceso previo de la fase de explotación laboral, y del delito que abarca esta última conducta, de forma independiente (“reducción ... -
Explotación sexual y delito de proxenetismo. ¿Un caso encubierto de explotación laboral?
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2022)La legislación uruguaya regula, desde el año 2002, el ejercicio de la prostitución como “trabajo sexual”, delegando su control y reglamentación a las normas administrativas. La figura de la “contribución al trabajo sexual” ... -
La explotación y la trata laboral desde el contexto de la investigación participativa
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)Este estudio analiza la trata laboral y la explotación en el contexto rural de Andalucía, España. Se tiene como objetivo examinar categorías jurídicas complejas, como la trata de personas, o tipificaciones deficientes en ...