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Ratificación automática como grave irregularidad inconstitucional: desafío para la refundación del sistema de justicia peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente artículo analiza los procesos de ratificación automática como "graves irregularidades" a la luz de la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. -
La rebeldía del legislador
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2016)A través del concepto de rebeldía legislativa, el presente trabajo analiza el fenómeno de la aprobación, por parte del Congreso de la República, de una ley cuya norma reproduce una previamente declarada incompatible con ... -
Recomendaciones sobre modificaciones para introducir en la Ley orgánica sobre la Junta Nacional de Justicia y comisión especial (Ley N° 30916)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)Este artículo presenta recomendaciones de modificaciones de la Ley Orgánica sobre la Junta Nacional de Justicia y Comisión Especial (Ley N° 30916). -
El reconocimiento constitucional del ejercicio público de la libertad de cultos en el Perú (1915)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)La reforma constitucional aprobada hace 105 años en el Congreso de la República que permitió la libertad de cultos en el Perú, constituye el triunfo del ideal de civilización y progreso sobre las posturas conservadoras que ... -
Reflexiones sobre el Marco Normativo de protección del consumidor de Seguros, en la jurisprudencia judicial y administrativa
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2024)A once años de la promulgación de la Ley de Contrato de Seguro, existe una relevante casuística en que tribunales judiciales y administrativos han debido pronunciarse sobre conflictos que afectaban derechos de consumidores, ... -
Regulación, mercados y determinantes de la evolución del sector de los biocarburantes en EE. UU.: un análisis económico e institucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2017)Desde los comienzos de la industria de la bioenergía líquida en EE. UU, la política agroenergética y la regulación han desempeñado roles determinantes en el origen y desarrollo del mercado. Asimismo, la industria de la ... -
La regularización tributaria en los delitos tributarios
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo analiza los aspectos relevantes de la regularización tributaria en relación al efecto de exoneración de pena, partiendo del debate iniciado por el profesor Villavicencio Terreros. -
La relación entre el derecho y la violencia como una paradoja teleológica
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)Muchas veces se da por sentada la relación entre el derecho y la violencia que este legitima, tolera y usa (a través de sus medios institucionales de coerción); sin embargo, en realidad constituye una irresuelta paradoja, ... -
La reparación integral y transformativa de la dignidad de las víctimas de trata de personas a través de la aplicación del enfoque centrado en la víctima
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)Recientemente, nuestra judicatura adoptó la postura jurisprudencial de considerar a la dignidad como bien jurídico protegido del tipo penal de trata de personas. Ello responde a la necesidad de reconocer que las víctimas ... -
La responsabilidad civil del empleador por la comisión de prácticas antisindicales en el ordenamiento peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2018-05)En el presente artículo se realiza un análisis de la aplicación de las instituciones de la responsabilidad civil en los supuestos de configuración de prácticas antisindicales del empleador. Para ello, se examina la aplicación ... -
La responsabilidad de proteger en el derecho internacional: el caso de Libia en el contexto de la Primavera Árabe
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2016)Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, se ha cuestionado la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para hacer frente a tragedias humanitarias. Un intento reciente de superar este problema ha ... -
La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento: una nueva manifestación de un problema tradicional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo busca analizar diversas cuestiones en torno al cumplimiento normativo y la imputación respecto del oficial de cumplimiento. -
Revisión crítica de la teoría del dominio del hecho
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo presenta las críticas a la teoría del dominio del hecho basadas en los diálogos compartidos con el profesor Villavicencio Terreros en relación a la dogmática penal de la autoría y participación, con ... -
El régimen de responsabilidad patrimonial de los países miembros de la Comunidad Andina frente a los particulares por daños derivados del incumplimiento del derecho comunitario
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2018-05)En la Comunidad Andina (CAN), ante una violación del derecho comunitario, los particulares afectados en sus derechos cuentan con dos mecanismos para lograr una reparación de los daños sufridos, de conformidad con los ... -
La sanción del incumplimiento del deber de imparcialidad como una herramienta en el combate a la arbitrariedad (corrupción) judicial
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022-10)Existen dos principales desafíos de la Junta Nacional de Justicia: el combate a la corrupción judicial y fiscal, y la selección de jueces y fiscales que permita contar con personas profesional y moralmente idóneas para los ... -
Sentencias estructurales y protección efectiva de los derechos humanos
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2016)El presente trabajo de investigación ha sido motivado por el papel cada vez más activo de las cortes y tribunales constitucionales en América Latina en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. En este contexto, ... -
Los servicios públicos de agua potable y saneamiento en Colombia en el contexto del COVID-19
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente articulo tiene como objetivo, presentar las medidas que ha adoptado Colombia para afrontar la emergencia Sanitaria Covid-19 en el sector de agua y saneamiento. Parte de un análisis del marco constitucional y ... -
Los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el contexto de la COVID-19 en Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El artículo analizar las acciones llevadas a cabo por el Estado peruano en torno al agua potable durante la pandemia del COVID-19, sobre todo respecto de la labor de la SUNASS, la cual es el organismo regulador del agua ... -
SEXO, DROGAS Y REGGAETÓN: la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en el siglo xxi
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)Los niños, niñas y adolescentes son personas especialmente vulnerables, ya que debido a su edad no pueden ejercer sus derechos de igual forma que los sujetos mayores de 18 años. Esta situación se agrava cuando, además de ... -
¡Sin melodía no hay obra! Dime, ¿qué se siente no tener derechos de autor sobre tu composición musical?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2016)En un contexto de creciente relevancia económica del ámbito musical y el ante advenimiento de nuevas generaciones de compositores, considero imperioso que se analicen los problemas jurídicos relacionados con las instituciones ...