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El estado de emergencia constitucional peruano a la luz del derecho internacional de los derechos humanos: tres cuestiones relevantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo se propone examinar la manera y el alcance con que el derecho internacional de los derechos humanos, en vigor en el Perú, complementa el ordenamiento constitucional en materia de estado de emergencia. ... -
El estado de emergencia constitucional peruano a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: tres cuestiones relevantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo se propone examinar la manera y el alcance con que el derecho internacional de los derechos humanos, en vigor en el Perú, complementa el ordenamiento constitucional en materia de estado de emergencia. ... -
Estándares de derechos humanos y estrategias en el derecho comparado para abordar el problema de la provisionalidad de jueces y fiscales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022-10)El presente artículo tiene por objetivo presentar los estándares relevantes para abordar el problema de la provisionalidad de jueces, juezas y fiscales, formulados desde la rama del Derecho Internacional de los Derechos ... -
Estándares interamericanos sobre corrupción y derechos humanos aplicables a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente artículo analiza cuáles son los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos que son aplicables a la Junta Nacional de Justicia. -
Las esterilizaciones forzadas a la luz del Derecho Internacional
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)El presente artículo busca explicar las esterilizaciones forzadas desde el derecho internacional. Por una parte, se encuentra el ámbito de los derechos humanos, el cual hace referencia a la responsabilidad del Estado por ... -
Las esterilizaciones forzadas en un contexto de relaciones de desigualdad social e imposición: ¿Qué ha cambiado?
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)El presente artículo busca analizar las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori desde un marco más amplio de los estudios sociales sobre la salud reproductiva de las mujeres, pero siempre considerando que ... -
Esterilizaciones forzadas: Línea de tiempo de la investigación y el proceso
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)Se presenta una línea de tiempo sobre la investigación de las esterilizaciones forzadas. Desde que el Ministerio de Salud crea la Comisión Especial sobre actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria para la creación ... -
Esterilizaciones forzadas: verdad, justicia y reparaciones integrales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)En el contexto del cambio de gobierno y la futura proclamación de un nuevo presidente Castillo, el presente artículo describe la situación de las mujeres indígenas víctimas de las esterilizaciones forzadas durante las dos ... -
Esterilización forzada: una imposición de los Estados sobre los cuerpos de las mujeres. Una violación a los derechos humanos de las mujeres
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)En el presente artículo, Casas explica cómo es que los Estados han utilizado los cuerpos de las personas, en especial de las mujeres, para desarrollar diferentes tipos de políticas. Una de ellas son las políticas demográficas, ... -
Evaluación de la idoneidad moral de los postulantes a jueces y fiscales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)En el presente artículo los autores analizan el concepto de "idoneidad moral" en relación a los perfiles que deben tener los jueces y fiscales. -
¿Existen diferencias en la exigibilidad de los derechos civiles y los derechos sociales? Una mirada crítica sobre la distinción entre derechos civiles y derechos sociales a la luz del proceso de constitucionalización del derecho
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)Los derechos sociales han sido tradicionalmente relegados a una posición secundaria. Se considera que su exigibilidad no puede ser inmediata, sino progresiva o periódica, debido a los gastos que acarrean. En ese entendido, ... -
La explotación laboral en Argentina: problemática y propuesta legislativa
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2022)En este trabajo se abordan las características básicas del delito de trata de personas como proceso previo de la fase de explotación laboral, y del delito que abarca esta última conducta, de forma independiente (“reducción ... -
Explotación sexual y delito de proxenetismo. ¿Un caso encubierto de explotación laboral?
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2022)La legislación uruguaya regula, desde el año 2002, el ejercicio de la prostitución como “trabajo sexual”, delegando su control y reglamentación a las normas administrativas. La figura de la “contribución al trabajo sexual” ... -
La explotación y la trata laboral desde el contexto de la investigación participativa
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)Este estudio analiza la trata laboral y la explotación en el contexto rural de Andalucía, España. Se tiene como objetivo examinar categorías jurídicas complejas, como la trata de personas, o tipificaciones deficientes en ... -
Familia y constitución: reflexiones desde el proceso de constitucionalización del derecho privado
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)El presente artículo aborda la forma en que el derecho constitucional ha transformado el derecho de familia a través del proceso de constitucionalización. -
La fe pública registral como supuesto de hecho complejo: adquisición a non domino y oponibilidad de la inscripción
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)Este trabajo pretende analizar el principio de fe pública registral como supuesto de hecho complejo que contiene dos extremos distintos: uno de adquisición y otro de protección. En el primer extremo analizaremos el supuesto ... -
El fideicomiso como instrumento en el sector inmobiliario en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)El desarrollo del presente artículo se enfoca en que el lector pueda comprender mediante la descripción del contexto en el que se desarrolla un proyecto inmobiliario y la presentación de conceptos principales en torno al ... -
La fuerza vinculante de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Análisis de los argumentos sobre la vinculación de los Estados a los estándares interamericanos
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)En el presente artículo se analizan las teorías que buscan justificar la existencia de la fuerza vinculante de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los Estados. -
Función pública y funcionario público en derecho penal
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente analiza los conceptos de "funcionario público" y "función pública" en el marco del Derecho Penal de la función pública. -
Fundamentos del descargo de la imputación y lineamientos para una reforma de derecho penal en el marco de un estado de derecho constitucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo analiza los fundamentos del descargo de la imputación, planteando lineamientos para la reforma del derecho penal que sean acorde con el Estado de Derecho Constitucional, y en homenaje de la preocupación ...