Browsing Derecho Internacional Público by Title
Now showing items 20-39 of 41
-
La importancia del reconocimiento del derecho a la búsqueda como un derecho autónomo en casos de desapariciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-10-26)Las desapariciones forzadas de personas trascienden desde hace décadas atrás, pasando por diversos cambios a nivel histórico y con ello, también normativo y jurisprudencial, tanto a nivel del Sistema Universal de ... -
¿Instrumentalización de la “justicia” en las calles?: el lawfare en Perú como medio de criminalización de las protestas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)En este trabajo se analizará el concepto denominado lawfare, perteneciente a las ciencias políticas, a partir de enfoque de derechos humanos. En la primera sección, se abordará su naturaleza y matices a partir del desarrollo ... -
La interpretación del término “juez nacional” por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-11)La interpretación prejudicial es un proceso comunitario no contencioso. Sus efectos la convierte en la herramienta fundamental para garantizar la aplicación e interpretación uniforme del ordenamiento comunitario andino ... -
Interpretación evolutiva en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Un estudio de casos de la comunidad LGTBIQ por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la orientación sexual como categoría prohibida de discriminación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-13)El presente ensayo busca determinar si la interpretación evolutiva es una interpretación válida a pesar de no estar reconocida explícitamente en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Ello con ... -
Límites a la importación de estándares de protección de la inversión en el caso peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-09)El proceso evolutivo de la suscripción de tratados de inversión por parte del Perú ha tenido muchos cambios que han permitido perfeccionar las relaciones entre Estado e inversionista, además de construir una política ... -
Las medidas idóneas y razonables que debe de tomar un responsable superior frente a la comisión de crímenes internacionales bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-25)El presente artículo intenta observar el principio de la responsabilidad del superior recogido en el artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo que incluye las obligaciones de prevención y sanción, y dentro de estas las ... -
La naturaleza jurídica de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el marco de las comunicaciones individuales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-25)La presente publicación se realiza en el marco de la incertidumbre existente respecto del trato que se le debe dar a las recomendaciones adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. ... -
La obligación de negociar en el ámbito del Derecho Internacional: Un análisis a la luz de la clasificación de las obligaciones de comportamiento y de resultado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-09)En este trabajo se examina la obligación de negociar a propósito del caso presentado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia relativo a la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Para ello, ... -
Los Principios de Yogyakarta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-25)El presente artículo trata acerca de los Principios de Yogyakarta sobre la protección de los derechos humanos de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (comunidad LGBTI) y su ... -
Propuesta ante la bifurcación jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-09)El presente artículo académico tiene como principal objetivo presentar una propuesta de interpretación en base a tres niveles de protección que pueda servir como herramienta para la consolidación de la jurisprudencia de ... -
¿Quién tiene el control?: los derechos de las personas LGBTIQ+ en Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-31)El presente trabajo aborda la aplicación de los estándares interamericanos de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ por Perú a través del control de convencionalidad. En ese sentido, nos centraremos en sus ... -
La reapertura de investigación penal como medida de reparación en la jurisprudencia de la Corte IDH sobre violencia de género
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)Este artículo realiza un análisis de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de admitir o rechazar la reapertura de juicios penales como medida de reparación en casos de violencia basada ... -
El reclutamiento de niños soldados a la luz del caso Lubanga: aportes a la situación de reclutamiento de niños por remanentes de Sendero Luminoso en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-09)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evidenciar la creciente problemática del reclutamiento de niños en el valle del Vraem para utilizarlos activamente en las hostilidades con las fuerzas militares ... -
El regionalismo y la obligación de no discriminación en el GATT a la luz del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)El presente artículo académico parte con la identificación del principio de no discriminación como eje central de los diversos tratados suscritos en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese marco, ... -
Las reparaciones en el caso Campo Algodonero: la importancia de una mirada transformadora
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El presente artículo académico busca ser una herramienta para la comprensión del sentido de las reparaciones, la obligación de los Estados a brindarlas y el derecho de las víctimas a recibirlas, así como su importancia ... -
Repensando los estándares probatorios en materia de violencia basada en género en el ámbito educativo: análisis a la luz del caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)El presente artículo tiene como objetivo analizar el alegado embarazo de Paola Guzmán Albarracín en el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, el primer caso resuelto por la Corte IDH sobre violencia basada en género ... -
La responsabilidad internacional del Perú en el marco del cumplimiento de la obligación internacional de la erradicación de cultivos ilícitos de la hoja de coca durante el periodo 2020-2021
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-17)La pandemia de la COVID – 19 representó un reto para los Estados, en especial para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas. En la presente investigación se tiene ... -
¿Ser o no ser?: Un análisis del estándar europeo de derechos humanos sobre la limitación al uso del velo integral musulmán
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)En el presente artículo el problema principal abordado es la limitación del uso de objetos religiosos, especialmente el velo integral musulmán, como intervención al derecho a la libertad religiosa protegido en el artículo ... -
Situación del derecho al desarrollo en el contexto de la pandemia y la cooperación internacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-17)El presente artículo pretende analizar si la cooperación internacional es la clave para contribuir al cumplimiento de parte de los Estados a garantizar del derecho al desarrollo afectado durante la crisis sanitaria ... -
Soluciones en controversias relativas a inversiones internacionales que involucren temas de derechos humanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-16)En las últimas décadas la fragmentación del Derecho Internacional ha tomado bastante relevancia debido a la creciente – aunque también alarmantecreación de tribunales internacionales producto de la proliferación de ...