Browsing Núm. 45 (2015) by Issue Date
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Aspectos Jurídicos del Dinero Electrónico: Instrumento de Inclusión Financiera. El Modelo Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)En una primera parte se explica los antecedentes del dinero electrónico, luego se pasa a exponer detalladamente de cómo éste se ha desarrollado en África, donde ha tenido un enorme éxito dadas las ventajas y aplicaciones ... -
Programas de Cumplimiento Como Mecanismo de Lucha Contra la Corrupción: Especial Referencia a La Autorregulación de Las Empresas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)El presente artículo analiza la influencia que en los últimos años ha tenido el fenómeno de la autorregulación para el derecho como mecanismo de supervisión de las organizaciones empresariales y sus implicancias en la lucha ... -
Hacia una Nueva Ley de Competencia: Algunos Comentarios sobre la Reforma. Entrevista al Dr. Alejandro Falla Jara
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)La presente entrevista busca dar algunos puntos de vista respecto a la reforma a la Ley de Competencia. En esa línea, el entrevistado nos da su opinión general sobre la reforma, los aportes que brinda y aquellos aspectos ... -
Diseño e Institucionalidad Regulatoria en el Derecho Argentino
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)El presente artículo nos describe un panorama del derecho regulatorio, su función y las características que debe poseer, para cumplir su fin de optimizar actividades económicas que importen al bienestar de la sociedad. ... -
Hacia una Concepción Finalista del Contrato de Concesión
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)En el presente artículo se analiza la necesidad de adoptar una visión estrictamentecontractual del contrato de concesión, que limite las actuaciones discrecionales del Estado, a fin de que el marco legal aplicable permita ... -
Régimen Legal de la Transferencia de Títulos Sobre el Espectro Radioeléctrico: El Mercado Secundario
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)El presente trabajo describe la regulación de la transferencia de espectro radioeléctrico en el ámbito de los servicios públicos de telecomunicaciones, como parte del mercado secundario de espectro. Se analiza el marco ... -
Algunos Apuntes Sobre los Derechos de los Consumidores en Tiempos de Desastres
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)Los presentes comentarios pretenden abrir la discusión sobre si el Estado peruano debería intervenir, en tiempos de desastres naturales, en la regulación de los precios de los productos, en tanto estos suelen encarecerse ... -
Las Obligaciones Mineras: La Producción Mínima, El Derecho de Vigencia, La Penalidad y Críticas a su Regulación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)Las obligaciones mineras son un tema de gran importancia en el Derecho Minero y más aún de los titulares de derechos mineros, debido a que el incumplimiento de alguna ellas priva de efectos a la concesión minera produciendo ... -
El Riesgo Moral y la Regulación de la Calidad de los Servicios Públicos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)Una de las funciones de un organismo regulador es la supervisión de la calidad del servicio que las empresas reguladas prestan a los usuarios finales, con el objeto de lograr una mejora en su prestación y verificar el ... -
Una Estimación de la Autonomía Formal del Regulador de las Telecomunicaciones en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)El presente artículo discute el concepto de autonomía de los organismos reguladores, implementando la metodología desarrollada por Gilardi1 para la estimación de la autonomía formal del regulador peruano de las telecomunicaciones ... -
Algunas Reflexiones sobre Ejecución de los Contratos de Concesión: Interpretación, Modificación y Solución de Controversias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)El presente documento tiene como objetivo exponer algunas reflexiones sobre la dinámica de los Contratos de Concesión durante la etapa de ejecución contractual, contratos que por su naturaleza incompleta y por su larga ... -
¡Exijo una Explicación!... La Importancia de la Motivación del Acto Administrativo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)En el presente artículo, el autor destaca la importancia del principio-derecho a la debida motivación en el marco de los procedimientos administrativos. En esa línea, afirma que todas las entidades públicas están obligadas ... -
Análisis Crítico del Régimen de Renovación de Concesiones de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en la Legislación Peruana
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)El presente artículo trata sobre una revisión crítica del régimen de renovación de concesiones en materia de servicios públicos de Telecomunicaciones en la normativa peruana. Para ello, el autor se centrará en analizar las ... -
La Caducidad como Forma de Extinción de las Concesiones Demaniales y las Garantías del Concesionario: El Caso de las Concesiones Mineras
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)En el presente artículo el autor busca explicar la naturaleza jurídica de la concesión minera, a través de la explicación de la técnica concesional y los efectos jurídicos que derivan de esta. Para ello, se hace un repaso ... -
De Profesores, Chamanes y Curanderos: Hacia una Ética de la Violencia en la Educación Legal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)El artículo explora cómo la violencia simbólica del derecho y del discurso jurídico se puede trasladar a la educación legal. Con tal objeto, y tomando en cuenta las relaciones de poder inherentes a la enseñanza del derecho, ... -
La Aplicación del Principio de Inmaculación Probatoria en el Ejercicio de la Función Supervisora de los Organismos Reguladores
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)En primer lugar, se analiza el contenido del derecho fundamental al Debido Proceso y su aplicación en el trámite de los procedimientos administrativos. A continuación, se procede a desarrollar los alcances del derecho a ... -
Los Aportes Reglamentarios en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015)En el presente artículo se hace un breve recuento de la normativa en materia de aportes reglamentarios. La autora busca demostrar que existen vacíos legales que deben ser resueltos en nuestro país para mejorar la aplicación ... -
El Proyecto BEPS de la OCDE y el Mito del Fin de la Planificación Fiscal Internacional: Un Enfoque Crítico a Propósito de los Final Reports 2015
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-09-20)El presente artículo evalúa y plantea una crítica al Proyecto BEPS de la OCDE. En las primeras tres secciones del artículo se expone la lógica conductual de las empresas multinacionales, el contexto económico en el que se ...