Browsing Capítulos by Title
Now showing items 140-159 of 228
-
Una lectura contemporánea de los principios de legalidad y mínima intervención
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo analiza los principios de legalidad y de intervención mínima a la luz del derecho y del sistema penal actual. -
Lesión enorme en la compraventa de inmuebles en el Código Civil chileno. Una invitación a repensar el modelo
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1890 del Código Civil chileno, el reconocimiento de la existencia de lesión enorme por sentencia ejecutoriada otorga al contratante vencido en juicio un derecho de opción a ... -
La libertad de enseñanza: un principio constitucional en el ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2017)Se trata de un estudio sobre la libertad de enseñanza desde las siguientes fuentes: la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos, la legislación y la jurisprudencia. En relación con esta última fuente, ... -
La libertad y neutralidad del Estado constitucional a propósito de Kelsen y Schmitt
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)El presente artículo analiza el principio de neutralidad del Estado en la relación entre la democracia y las libertades en Kelsen y en Schmitt. -
Límites del control parlamentario frente a las decisiones de la jurisdicción constitucional: reflexiones a propósito de la acusación constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)El artículo tiene por objetivo plantear algunos criterios a considerar al realizar el análisis de las intervenciones del Congreso de la República –canalizadas a través de procedimientos de control cuasi-jurisdiccional– ... -
Las llamadas “pruebas de confianza” en la evaluación a los y las postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente artículo analiza las "pruebas de confianza” como parte del proceso de selección de los y las integrantes de la Junta Nacional de Justicia. -
Macrocriminalidad y Derecho Penal Internacional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)Los crímenes de derecho internacional —genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenesde guerra— comprenden la realización de atrocidades masivas por parte de individuos que actúan en grupos. En efecto, tales acontecimientos ... -
El mal llamado consentimiento presunto: aportes en torno a su real naturaleza
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)En el presente artículo se analiza la figura del consentimiento presunto, afirmando que en dichos casos lo que existe realmente es una suposición. De esta manera, se afirma que no se puede alegar atipicidad por consentimiento, ... -
Más allá del compliance: empresas, sistemas de información y delincuencia económica
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo analiza importancia de los Programas de Cumplimiento en relación a las políticas sobre delincuencia económica en el Perú. -
La mediación y los Dispute Resolution Boards (DRB), en materia de construcción en chile: Una perspectiva jurídica desde el efecto de las obligaciones
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)El presente trabajo indaga sobre la posibilidad de que la mediación, y en especial los Dispute Resolution Boards, como mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el área de la contratación inmobiliaria, pueda ... -
Medición inferencial de la independencia judicial de un Tribunal Constitucional a través de indicadores
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)Tomando en cuenta las dinámicas políticas, jurídicas, sociales, culturales y académicas que rodean la actuación del Tribunal Constitucional, en tanto ser un órgano especial de justicia, es preciso dotarle a los jueces que ... -
Los mil y un rostros de la publicidad análisis sobre el actual concepto jurídico de publicidad comercial en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)El autor efectúa una mirada global desde el punto de vista jurídico a la Publicidad Comercial; su concepto legal en el Perú, que ha sido introducido y renovado; las diversas e infinitas formas en que se puede presentar en ... -
Una mirada preliminar sobre los posibles vínculos entre los casos de violencia contra las mujeres, los argumentos y la corrupción judicial
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)En el presente artículo se propone que los criterios de corrección de la argumentación jurídica pueden ser muy útiles para identificar posibles actos de corrupción, sobre todo cuando se está frente a una exacerbada ... -
El modelo de Modigliani y la cuantificación del crédito alimentario en sede judicial
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente trabajo busca abordar la problemática de la cuantificación de la pensión de alimentos que se ha encontrado a partir de la revisión de diferentes resoluciones judiciales. Para ello, se parte por justificar la ... -
La naturaleza jurídica de la eximente de obediencia debida
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo analiza la naturaleza jurídica de la figura de la obediencia debida, tema sobre el cual el autor pudo discutir en su momento con el profesor Villavicencio Terreros. -
Naturaleza jurídica, competencia administrativa e impugnación del acto de ampliación de la caducidad a partir de los preceptos contenidos en el TUO de la ley del procedimiento administrativo general
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo tiene como finalidad brindar una explicación coherente y completa del tratamiento del acto de ampliación de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador regulado en el TUO de la LPAG, con ... -
Naturaleza jurídica, competencia administrativa e impugnación del acto de ampliación de la caducidad a partir de los preceptos contenidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo tiene como finalidad brindar una explicación coherente y completa del tratamiento del acto de ampliación de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador regulado en el TUO de la LPAG, con ... -
¿Naufraga el Protocolo de Palermo ante la necesidad de erradicar las prácticas de sometimiento forzoso a explotación del ser humano?
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)Ni el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, de 15 de noviembre de 2000, ni la Directiva 2011/36/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, han sido herramientas ... -
Necesidad de una convención internacional de abolición de toda forma de explotación reproductiva de las mujeres
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)La maternidad subrogada constituye una forma de trata de seres humanos, niñas y niños, a través de la explotación reproductiva de las mujeres, que atenta contra la salud y la dignidad de éstas. Diferentes argumentos de ... -
La negociación colectiva en el contexto de la descentralización productiva peruana
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)El derecho a la negociación colectiva recogido en la Constitución de 1993 es uno de los pilares fundamentales del sistema de relaciones laborales en el país. Sin embargo, los trabajadores de las empresas de servicios ...