Browsing Derecho Administrativo by Title
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Análisis sobre la reciente ley sobre el control previo de concentraciones, Ley 31112 : problemas advertidos y soluciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-19)La Ley 31112, Ley sobre el control previo de las operaciones de concentración, entró en vigencia el 14 de junio del 2021. Habiendo pasado aproximadamente un año de ello, a través de este artículo se busca advertir que ... -
La aplicación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad administrativa en las infracciones instantáneas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El presente trabajo tiene como propósito hacer un análisis crítico de la normativa vigente, específicamente, sobre la figura jurídica de la subsanación voluntaria frente a la tramitación del procedimiento administrativo ... -
La aplicación de sanciones por parte de la Sala Especializada de Protección al Consumidor durante el periodo comprendido entre el año 2015 al 2020
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)En el Perú, las autoridades administrativas gozan de una cuota de discrecionalidad en los Procedimientos Administrativos para decidir sobre determinados aspectos que no se encuentran regulados, de manera absoluta, por ... -
Aplicación del principio de culpabilidad en el procedimiento administrativo sancionador realizado por el tribunal de contrataciones del estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente artículo busca describir la aplicación del Principio de Culpabilidad en el Procedimiento Administrativo Sancionador realizado por El Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, siendo aceptado que a través ... -
La aplicación del principio de non reformatio in peius o prohibición de reforma en peor en los procedimientos de tipo sancionador
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)En nuestro medio nacional es ampliamente reconocida la potestad sancionadora de la Administración Pública, la cual se torna inevitable a efectos de asegurar que los administrados se adecúen a lo esperable en nuestro ... -
Aplicación del principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo sancionador realizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Servicio Público – OSITRAN
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-29)El presente artículo busca desarrollar la aplicación del Principio de Razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Servicio Público – ... -
La aplicación del principio de razonabilidad en los procedimientos administrativos sancionadores en materia acuícola: estudio a partir de la normativa vigente
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-08)El presente trabajo académico, tiene por finalidad analizar y desarrollar la aplicación del principio de razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de los procedimientos administrativos ... -
La aplicación supletoria de las normas de derecho privado en la resolución de laudos durante los arbitrajes en los que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria actúo como Entidad durante el periodo del 2003 al 2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-02)El presente artículo aborda la aplicación supletoria de las normas de derecho privado en la resolución de laudos durante los arbitrajes en los que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria actúo como Entidad durante ... -
Aportes al diseño institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), un análisis a su naturaleza jurídica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-19)La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (en adelante ATU) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que posee competencias de planeamiento, otorgamiento ... -
Una aproximación al control judicial de los actos administrativos respecto de los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente trabajo de investigación desarrolla el análisis de algunas sentencias emitidas en segunda instancia por el Poder Judicial en el marco de los Procesos Contenciosos Administrativos seguidos contra las resoluciones ... -
Apuntes sobre una correcta interpretación del principio de adecuación social, en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales mediante publicidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Mediante la presente investigación, buscamos realizar un análisis y crítica de los principales pronunciamientos existentes sobre el Principio de Adecuación Social en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales. ... -
La arbitrabilidad de las decisiones de los organismos reguladores en el marco del Sistema de Promoción de la Inversión Privada
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-04)Típicamente se sostiene que el Estado tiene por función garantizar la correcta prestación de una serie de servicios públicos que permitan a los ciudadanos desarrollar su vida en sociedad con un determinado nivel de ... -
“El arbitraje en materia administrativa: ¿es arbitrable la interpretación contractual del OSITRAN?”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo busca desarrollar un serio problema, indicado por la práctica legal actual, relacionado a los límites de la función de interpretación del OSITRAN bajo su Ley. Así pues, es constante que el mencionado ... -
Aspectos jurídicos respecto a las asociaciones público privadas en salud. Comentarios respecto a los contratos existentes y su perspectiva en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-06-08)Tomando en cuenta el actual marco de emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, en el presente trabajo se desarrollan los aspectos generales de las asociaciones públicos privadas en materia de salud como alternativa ... -
Ausencia de garantías en perjuicio de los derechos de los administrados fiscalizados : propuesta de mejora en la aplicación del principio de proporcionalidad en los procedimientos administrativos sancionadores llevados a cabo por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)En los últimos años, uno de los aspectos más relevantes y, al mismo tiempo, recientemente tratados en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores llevados a cabo por las entidades de la Administración ... -
Autonomía presupuestaria en los consejos regionales del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-21)El presente artículo tiene como finalidad determinar si es viable el otorgamiento de autonomía presupuestal de los Consejos Regionales. (i) Desde el 2002, nuestro país se encuentra en constante y progresivo desarrollo ... -
Las autorizaciones para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en bienes de dominio público de los gobiernos locales: ¿una petición administrativa que vulnera los derechos al medio ambiente sano y a la salud?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-11)El artículo académico tiene como finalidad demostrar si se presenta una afectación a los derechos al medio ambiente sano y a la salud de las personas que presuntamente son generadas por la instalación de infraestructura ... -
Autoría y responsabilidad de los integrantes del comité de selección por su actuacion
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo busca determinar la naturaleza de la responsabilidad conjunta de los integrantes del comité de selección teniendo como parámetro el principio de causalidad. Se parte de la hipótesis que, contrariamente ... -
Balance preliminar de la implementación del Nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-24)Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria, realizado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), y los resultados obtenidos ... -
Barreras burocráticas carentes de razonabilidad y su inaplicación de efectos generales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)El Estado al ser un estado garante, cuenta con el deber u obligación de garantizar el goce absoluto de los derechos fundamentales; no obstante, para el presente trabajo, el derecho importante es el de la libertad de ...