Browsing Núm. 37 (2011) by Title
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La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley lel Procedimiento Administrativo General (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-07-13)En el Derecho, la figura de la prescripción tiene como principal finalidad impedir que exista incertidumbre en las relaciones jurídicas dentro de un plazo establecido, con el fin de hacer respetar la seguridad jurídica. ... -
Protección, Igualdad, Dignidad, Libertad y No Discriminación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-07-10)El pensamiento del renombrado laboralista uruguayo Oscar Ermida Uriarte no sólo encontró asidero en el Derecho Laboral, rama jurídica a la cual avoco sus más grandes esfuerzos, sino que ahora, algunos meses después de su ... -
La Prueba en el Derecho Laboral: El Proceso Inspectivo y la Justicia Oral
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-07-13)El Derecho, en general, es comúnmente criticado por no lograr la eficacia tan requerida y necesaria, es decir, porser incapaz de lograr el efecto que se desea o se espera. Asimismo, el Derecho Laboral y sus normas tampoco ... -
Reflexiones en Torno a La Potestad de Inspección o Fiscalización de La Administración Pública
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-07-13)La potestad de fiscalización o inspección es, quizás, una de las más importantes que posee la Administración. Sinembargo, uno de los principales problemas para su estudio es la diversidad de normas reguladoras específicas, ... -
La Reforma de la Negociación Colectiva en España (El Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de Junio, de Medidas Urgentes)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-07-10)La negociación colectiva es un derecho fundamental que tiene como finalidad llegar a un acuerdo que pueda ser satisfactorio tanto para los trabajadores como para la empresa. Sin embargo, como toda negociación, esta no ... -
Las Reglas sobre Concurrencia entre Convenios en el Ordenamiento Español
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-07-10)En el ordenamiento español la entrada en vigencia del Real Decreto Ley 7/2011 ha modificado la negociación colectiva, y uno de esos cambios es respecto a la concurrencia entre los convenios colectivos. Dicho esto, el ... -
Texto y Contexto de la Reforma de la Negociación Colectiva 2011 en España
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-07-10)