Browsing Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina by Title
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¿El juez constitucional es competente para declarar un ECI? La situación de los Establecimientos Penitenciarios en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-07-10)La población penitenciaria ha sido víctima de vulneraciones de sus derechos fundamentales sistemáticamente, no solo por causas de infraestructura o respecto las condiciones en que se encuentran las cárceles en el Perú, ... -
“La justicia restaurativa una cara del derecho del acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes en caso de tentativa de feminicidio íntimo”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-07)La respuesta de los aparatos de justicia frente a la problemática de la violencia contra las mujeres como son los casos de tentativa de feminicidio en zonas rurales, se ha caracterizado por no tomar en consideración sus ... -
Ley antitabaco en Uruguay, Perú y Colombia : ¿Cuál es la eficacia de estas legislaciones?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)El presente artículo se va a centrar en descubrir si realmente estos países que son Estados parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS cumplen con las disposiciones de este Convenio y en qué medida lo ... -
Ley Nª 31012: Ley de Protección Policial: Análisis crítico desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-10)El 28 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nª 31012, conocida como Ley de Protección Policial. Ésta norma comprende cambios significativos en materia del uso de la fuerza y de derechos ... -
Limitaciones a los derechos fundamentales del personal policial peruano. El derecho a la libertad de religión en la PNP
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)El presente trabajo se justifica en razón de determinar cuáles son los fundamentos para la que el personal policial presente restricciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales tales como el derecho al tránsito, ... -
El matrimonio igualitario y la necesidad de su reconocimiento a nivel normativo en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente artículo académico analiza la situación del reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Perú. Presenta las múltiples iniciativas legislativas que se han dado en nuestro país para ... -
El neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-07)El neoconstitucionalismo es la propuesta que involucra pensar los principios como normas de obligatorio cumplimiento de manera sería, los cuales a su vez son la identidad de todo el ordenamiento jurídico que irradian. ... -
Niñas doblemente víctimas en el Abya Yala: Barreras en la atención a los casos de violación sexual hacia niñas a partir de la jurisprudencia en el sistema interamericano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-21)La violencia sexual es una de las formas más severas de violencia que existe. Cuando las víctimas son niñas, se debe advertir que esta violencia se cimenta por la situación en desventaja en la que ellas se encuentran con ... -
Pluralismo jurídico igualitario y diálogo intercultural horizontal en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)La investigación parte del auténtico problema latinoamericano de la pluralidad jurídica o diversidad de sistemas normativos que coexisten dentro de nuestro territorio peruano, la cual nos permite apreciar que el monismo ... -
Las políticas públicas en materia de salud para los pueblos indígenas frente a la pandemia del Covid-19
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)La actual crisis del Covid-19 ha dejado graves secuelas en la región de América Latina, especialmente ha afectado a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, quienes son parte de la historia nacional y riqueza ... -
Propuesta hacia la mayor publicidad de las declaraciones juradas de ingresos bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos como mecanismo de prevención de la corrupción
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)Ante los hechos de corrupción suscitados en nuestro país, se impone la obligación a los entes públicos como a la sociedad en general de prevenir y detectar indicios de corrupción en la Administración Pública. En tal ... -
Protección de los derechos de las personas migrantes en situación irregular en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-19)Un artículo destinado a identificar los problemas del sistema migratorio peruano y descubrir las virtudes del sistema migratorio canadiense. Identificar algunas diferencias en políticas migratorias de ambos países y ... -
La prueba de oficio en el proceso penal peruano y su relación con el principio de imparcialidad judicial y el debido proceso
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El Código Procesal Penal de 2004, en adelante CPP, está inspirado en el sistema procesal penal acusatorio, bajo las bases del principio constitucional de “imparcialidad judicial”, cuya característica fundamental radica ... -
El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y el ejercicio de su derecho al sufragio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-11)La falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por parte del Registro Nacional de Estado Civil (RENIEC) al excluirlos del padrón electoral, acarrea en la ... -
El referéndum como mecanismo de cambio constitucional: tensiones y problemáticas a la luz del caso peruano y venezolano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-19)El problema que se aborda en este artículo es la viabilidad política y constitucional del uso del referéndum como mecanismo de cambio constitucional en el Perú. Esta es una polémica que se reavivó a raíz de la propuesta ... -
Reflexión sobre la privación de la libertad ante infracciones de adolescentes como un último recurso en el Perú: el caso de la Casación Nº 1721-2019-Piura
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Con el aumento de la inseguridad y la participación de adolescentes en actos contrarios a la ley, también aumenta en gravedad la respuesta estatal en su rol de garante de la seguridad ciudadana. Ello puede verse reflejado ... -
El respeto y garantía de los derechos de las niñas y los niños integrantes de familias homoparentales en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-17)El objetivo del presente trabajo es analizar si el Perú está vulnerando los derechos fundamentales de las niñas y los niños insertos en familias homoparentales. Si es que existe un trato diferenciado al momento de ... -
Territorio de los PIACI: Una perspectiva desde las Reservas Indígenas como un mecanismo de protección
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-22)En el Perú, la historia de los pueblos indígenas se invisibiliza constantemente; sin embargo, resalta la presencia de los mismos ante la posibilidad del desarrollar de actividades extractivas en sus territorios, pese a ... -
El test de proporcionalidad y el peligro de su aplicación por el Tribunal Constitucional Peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-07)El presente trabajo de investigación pretende analizar brevemente los peligros de la aplicación del principio de proporcionalidad que existen actualmente, los cuales – al parecer – no han sido tomados en cuenta por el ... -
Trascendencia nomotética de las prácticas Parlamentarias y la aplicación del test de democracia Mínima en los plenos del Congreso de la República del Perú, julio 2018 – julio 2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal en determinar si la trascedencia nomotética de las prácticas parlamentarias permite la aplicación del test de democracia mínima en los plenos del Congreso ...