Browsing Derecho Administrativo by Subject "Perú--Legislación"
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El Análisis de Calidad Regulatoria y su aplicación en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-10)El presente trabajo aborda el estudio de la herramienta conocida como “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR), por medio de la cual se busca mejorar la calidad regulatoria a través de la identificación y posterior ... -
Análisis de la aplicación de la consulta previa en minería, a propósito del caso “Tres Islas”: ¿se debe declarar la nulidad de las concesiones mineras que no fueron consultadas?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-07)El presente trabajo El presente trabajo de investigación nace del análisis realizado de la Sentencia de Vista de la Sala Civil de la Corte Superior de Madre de Dios, que resolvió la demanda de amparo presentada por la ... -
Aplicación del principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo sancionador realizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Servicio Público – OSITRAN
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-29)El presente artículo busca desarrollar la aplicación del Principio de Razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Servicio Público – ... -
La aplicación del principio de razonabilidad en los procedimientos administrativos sancionadores en materia acuícola: estudio a partir de la normativa vigente
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-08)El presente trabajo académico, tiene por finalidad analizar y desarrollar la aplicación del principio de razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de los procedimientos administrativos ... -
¿Comunicación inexacta o comunicación incompleta de Hechos de Importancia?: Un análisis a raíz del principio de tipicidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-18)En materia del mercado de valores, la difusión de información toma un rol central para la correcta determinación de los precios de los valores mobiliarios transados y la reducción de la brecha informativa entre los emisores ... -
Control de legalidad de la excepción al pago de resarcimientos prevista en la primera disposición final de la Norma Técnica de Calidad de los servicios eléctricos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación en la Resolución N° 006- 2012-TSC/67-2012-TSC-OSINERGMIN de la excepción al pago de compensaciones por transgresiones a la calidad del suministro prevista ... -
El control difuso administrativo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El Control Difuso propiamente dicho, define que ante un conflicto de una norma legal frente a una constitucional, ha de prevalecer esta última; esta facultad para un sector respetable de la doctrina solo ha sido encargada ... -
El equilibrio económico financiero del contrato y las prestaciones adicionales en las contrataciones del Estado: a propósito de las materias no sujetas a los mecanismos de solución de controversias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)Dada su relevancia social y económica, las políticas y normativa en materia de compras públicas no se reducen a simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no ... -
La intervención del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público sobre las facilidades esenciales aeroportuarias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente trabajo se divide en 3 ejes principales. El primer eje desarrolla el rol y las funciones centrales propias de los Organismos Reguladores, especialmente, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura ... -
La Inversión Privada en la Actividad de Distribución Eléctrica en el Perú: Situación Actual y Propuestas de Mejora
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-08)A pesar de los objetivos planteados en el marco normativo general del sector eléctrico donde se busca una participación activa del sector privado y un rol subsidiario del Estado, la actividad de distribución eléctrica ... -
Potestad sancionadora de los organismos reguladores: autonomía vs. principio de reserva de ley
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)El presente trabajo académico tiene como objetivo analizar si, en el ordenamiento jurídico peruano, la habilitación que tienen los Organismos Reguladores para emitir sus propios reglamentos de sanciones e infracciones, ... -
El principio de culpabilidad en el procedimiento administrativo sancionador peruano: El caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente trabajo busca responder a la interrogante de si es factible prescindir del principio de culpabilidad en los procedimientos sancionadores, analizando para dicho fin el marco normativo de protección del medio ... -
El Principio de Subsidiariedad en la jurisprudencia del Indecopi
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-04)El presente trabajo de investigación busca plasmar un análisis, a través del desarrollo de distintos casos, de la estrecha interpretación que se le brinda al concepto vinculado a la actividad empresarial del Estado en ... -
Reforma de la regulación eléctrica para la Introducción de Proyectos RER
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)Los efectos del cambio climático están generando un gran impacto en la regulación de los países, ello con la finalidad de formular escenarios que permitan cumplir con las obligaciones medioambientales asumidas en la ... -
La responsabilidad administrativa de la persona jurídica integrante de Consorcio al encontrarse impedida para contratar por su vinculación con su coconsorciada sancionada administrativamente: ¿Transgresión del Principio de Causalidad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente artículo tiene como objetivo analizar la innegable transgresión del Principio de causalidad en materia de Contrataciones del Estado a partir de la atribución de responsabilidad administrativa a una persona ... -
El sueño de la casa propia: Análisis de la intervención del Estado en las relaciones de consumo en el sector inmobiliario
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El sector inmobiliario representa, hoy en día, una gran fuente de ingreso para la economía nacional. En ese sentido, las relaciones de consumo al interior de este rubro han evolucionado y es necesaria la intervención del ... -
Las universidades y su análisis por parte de las Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-08)La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi se ha pronunciado sobre las universidades públicas, en específico lo correspondiente a los requisitos para que los estudiantes y egresados puedan acceder a ...