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¿Privilegio sin límites?: El caso de la suspensión indefinida de las pensiones en aplicación del principio de controles posteriores por parte de la Oficina de Normalización Previsional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)En el presente trabajo de investigación se analiza la aplicación del principio de privilegio de controles posteriores que viene realizando la Oficina de Normalización Previsional, en virtud a su labor de resguardo de la ... -
El Problema de la delimitación normativa del impedimento para contratar con el Estado referido a la conformación del “Grupo Económico” para el cumplimiento del estándar de tipicidad de la infracción del literal c), numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-28)En el presente artículo académico, el autor problematiza sobre la vigente delimitación normativa del impedimento por integración de un “Grupo Económico” (Artículo 11, numeral 11.1, literal p) del vigente Texto Único Ordenado ... -
La problemática del ordenamiento territorial en San Juan de Marcona: un análisis a partir del caso Shougang
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-28)El presente trabajo de investigación busca analizar la problemática de la falta de ordenamiento territorial en San Juan de Marcona, a la luz del caso Shougang. La empresa minera Shougang Hierro Perú S.A. tiene concesiones ... -
Procedimiento administrativo de cese colectivo por motivos económicos: una visión crítica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-05)En el presente estudio nos aproximamos al Procedimiento administrativo de cese colectivo por motivos económicos a partir de una visión crítica de dicho procedimiento, el mismo que, a nuestro entender, adolece de garantías ... -
El procedimiento administrativo de interpretación: Una guía frente a las inconsistencias del regulador
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-17)El presente trabajo de investigación busca otorgar una guía jurídica de los aspectos sustanciales y procedimentales implicados en el procedimiento de interpretación a cargo del OSITRAN en el ámbito de los contratos de ... -
El Procedimiento administrativo sancionador en el servicio de transporte terrestre de personas bajo el análisis de la Resolución N° 0940-2019/SPlC-INlDECOPI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El objetivo de este trabajo de investigación es determinar si el Indecopi tiene la autoridad para investigar y analizar de manera independiente presuntas violaciones a regulaciones sectoriales que están diseñadas espe ... -
El procedimiento administrativo sancionador en el Tribunal de Contrataciones del Estado: afectación al principio de debido procedimiento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-04)La presente investigación analiza las implicancias de una de las últimas modificaciones a la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante la cual se dispone la eliminación del órgano instructor en el procedimiento ... -
El procedimiento de eliminación de barreras burocráticas: ¿Más allá de un control de legalidad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El siguiente trabajo académico busca establecer una comparación entre los procedimientos y procesos existentes relacionados con la eliminación de barreras burocráticas. Se parte de un análisis del procedimiento de eliminación ... -
Protección de la propiedad privada en el marco de los principios del debido procedimiento administrativo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-24)El presente trabajo académico tiene como objetivo analizar algunos procedimientos administrativos regulados en la legislación nacional que implican una afectación al derecho de propiedad privada haciendo énfasis en el ... -
Proyectos de inversión en el Perú: suministro de energía con centrales hidroeléctricas y su transición hacia las energías renovables
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-09)En el presente trabajo de investigación, se incidirá en la importancia del suministro de energía eléctrica, como servicio público indispensable, principalmente en centrales hidroeléctricas y las implicancias que significa ... -
La Prueba en el Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Ley del Servicio Civil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-02)Para el desarrollo de este tema, es importante tener presente conceptos fundamentales que nos ayuden a comprender como se viene desarrollando la prueba en el procedimiento administrativo disciplinario en la Ley del Servicio ... -
¿Qué pasó realmente con las revisiones técnicas? Apuntes legales sobre su implementación en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-16)Durante la década pasada e incluso el año reciente, hubo una serie de acontecimientos y discusiones alrededor de las revisiones (a la fecha, inspecciones) técnicas vehiculares. Desde la suscripción de un contrato de ... -
La reestructuración del procedimiento administrativo sancionador en el marco de la normativa de las Contrataciones del Estado: Sobre el reconocimiento de las fases de instrucción y sanción
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)En el presente trabajo se delimita la fundamentación del procedimiento administrativo sancionador a partir de la doctrina, la regulación general nacional y la regulación especial, específicamente de la normativa de las ... -
Reflexiones acerca del inicio del cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad disciplinaria en la Ley del Servicio Civil: propuesta de cambio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-19)La sanción disciplinaria es un medio que garantiza indirectamente el correcto desarrollo de la función pública; por lo tanto, la entidad debe instaurar los procedimientos disciplinarios en un plazo oportuno, a fin de que ... -
Reflexiones en torno a la Naturaleza Jurídica del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas: ¿Control de Legalidad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-08)El accionar de las entidades de la Administración Pública - frente a los agentes económicos y/o administrados - cumple un rol fundamental en la relación entre el Estado y la Sociedad. Es debido a ello que, la exigencia ... -
“Reflexiones en torno a la potestad de fiscalización de la administración pública del estado peruano a luz de los desafíos de la OCDE”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)La temática a investigar es novedosa en la medida que son muy pocos los estudios en nuestro país que estructuran de manera general los fundamentos jurídicos aplicables en la Fiscalización. Ante tal escenario el presente ... -
Reflexiones sobre el análisis de razonabilidad del INDECOPI en el procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)La metodología de análisis en materia de barreras burocráticas tiene sus orígenes en la Resolución Nº182-97-TDC o “Taxis Amarillos”, declarada como precedente de observancia obligatoria en el año 1997. Casi veinte años ... -
Reflexiones y alternativas a la garantía por interposición del recurso de apelación en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-05-02)De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la garantía por interposición del recurso de apelación es un requisito sine qua non para la admisión a trámite de dicho recurso impugnatorio. Sobre el ... -
Una reflexión sobre la aplicación del análisis de impacto regulatorio por parte de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, conforme a su calidad de regulador, en el Sistema Financiero
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de que las entidades que cumplen una función reguladora, entendiendo la misma bajo una concepción amplia, adopten las herramientas pertinentes para la llevar ... -
Reforma de la regulación eléctrica para la Introducción de Proyectos RER
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)Los efectos del cambio climático están generando un gran impacto en la regulación de los países, ello con la finalidad de formular escenarios que permitan cumplir con las obligaciones medioambientales asumidas en la ...