Browsing Núm. 76 (2016) by Title
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Guillermo Pardavé Reto: Capacidad para celebrar tratados en el Perú y plenos poderes: el caso de los acuerdos comerciales. Tesis de Licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-06-21)No presenta resumen -
Gustavo Gutiérrez y su opción por los pobres y el Dios de la vida. Presentación de la Lección Inaugural del año académico 2016
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)No presenta resumen -
El monopolio en el servicio público de suministro de agua en España: conflictos y tutela
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)In Spain, the monopoly provision of potable water supply struggles with means to obtain that resource from other sources. The viability of the public service requires mechanisms of protection against such supplies. This ... -
Naturaleza y funciones de la «Comisión Reguladora de Energía» tras la reforma energética
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)The Mexican energy reform in December 2013 has represented a radical change in the structure of the sector, which has grown from a public monopoly to a competitive market. This article aims to analyze the attributions and ... -
El principio constitucional de laicidad en Francia: a un año del atentado contra Charlie Hebdo
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)The attack on Charlie Hebdo in January 2015 caused political statements and academic reflections principally on the danger to constitutional principle of french laicism and republican values, without detriment to the references ... -
Regulación para lograr los objetivos públicos: el caso de los servicios públicos de Colombia
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)Since the 1990s, several countries in Latin America liberalized and privatized the public utilities business. As a consequence, there was a transit from the Entrepreneur State to the Regulatory State, the latter ... -
¿Regular o competir? El caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la República Argentina y el principio de proporcionalidad como criterio delimitador
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)The purpose of this article is to highlight the importance of the Proportionality Principle as a valid legal criterion to determine when a given industry must be ex ante regulated by the Government through a specific sectorial ... -
La reingeniería del servicio público: el servicio universal de las telecomunicaciones
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)This paper tries to explain how the regulation of the telecommunications’ activity abandoned the traditional system of State’s public service and evolved to the establishment of a new legal framework that encourages ... -
Rolando Alarcón Claudet: Etiquetado de alimentos transgénicos: problemática y recomendaciones para su implementación en el Perú. Tesis de Licenciatura en Derecho por la Pontifica Universidad Católica del Perú, 2016
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)No presenta resumen -
Los servicios de interés general en la Unión Europea
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)(i) Since the eighties, the European Union has implemented a policy aimed to achieve that the services of general economic interest are truly integrated in the internal market. To this end, European regulation has liberalized ... -
Servicios públicos y remunicipalización
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)It is difficult to define the legal concept of public service. There are two ways to understand it. The first one is objective and tries to determine which activities and services should be guaranteed to all citizens with ... -
Sobre democracia y justicia. Lección de Apertura del Año Académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), expuesta el día 31 de marzo del año 2016 en el Auditorio de la Facultad de Derecho
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)No presenta resumen -
Teoría de la regulación (en especial, acerca de los fundamentos de la regulación)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)This study analyzes the foundation and the meaning of regulation, specifically from the legal and economic perspective. A basic budget of public interest theories of regulation arises, in a context of freedom. Thus, the ... -
El tratamiento de los servicios públicos en los arbitrajes de inversión: una propuesta desde la perspectiva del derecho administrativo global
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)The public service has been, traditionally, a domestic concept of the Administrative Law. However, as a consequence of globalization, the public service regulation by the Administration is also subject to the Global ... -
Ximena Medellín Urquiaga: Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre derechos de las víctimas. Washington D.C.: Fundación para el Debido Proceso, 2014
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2016-05-25)No presenta resumen