Browsing Derecho Público y Buen Gobierno by Title
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La Facultad Discrecional de la Policía Nacional en la decisión de los Cambios Generales y la vulneración de los Principios de Motivación de las Resoluciones y de Predictibilidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-30)El objetivo del presente estudio es: Determinar si la facultad discrecional de la Policía Nacional del Perú en la decisión de cambios generales vulnera los principios de motivación de resoluciones y predictibilidad. La ... -
La falta de motivación administrativa en el procedimiento de reconocimiento de promociones económicas en la Policía Nacional del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)El objetivo de la investigación busca explicar que la falta de motivación del acto administrativo en ciertas situaciones puede componer un reconocimiento indebido de derechos y perjuicios económicos al sector que emite el ... -
La falta de regulación para la inscripción del nacimiento de un hijo/a con los dos apellidos del padre biológico afecta el buen gobierno en el marco de la sentencia 06323-2021-0-1801-JR-DC-09
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-19)La inscripción del nacimiento de un hijo/a busca lograr el reconocimiento de la identidad del niño/a, y a su vez también permite registrar a los progenitores. La regulación actual admite como excepción, en caso una mujer ... -
Gradualidad de sanciones en los procedimientos disciplinarios seguidos contra jueces supremos por la Junta Nacional de Justicia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)En el presente trabajo se reflexionará sobre la gradualidad de las sanciones en los procedimientos disciplinarios seguidos contra los jueces supremos por la Junta Nacional de Justicia. El análisis se centrará en la ... -
Hacia una aproximación del concepto de progresividad de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)El concepto de progresividad, entendido como el paulatino cumplimiento de los derechos humanos, fue históricamente una categoría problemática, la cual servía como justificación para el incumplimiento e inacción estatal. ... -
La implementación de la consulta previa en el Perú a la luz de la juris interamericana: avances y desafíos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-23)A través del desarrollo del presente artículo se busca determinar si el proceso de consulta previa que se realiza en el Perú es conforme a los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos ... -
La (in)constitucionalidad de la Ley 31355 que establece límites a la cuestión de confianza
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-20)En el presente artículo se analiza la constitucionalidad de la Ley 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución ... -
La inaplicación con efectos generales para las barreras burocráticas carentes de razonabilidad contenidas en disposiciones administrativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-30)El Estado peruano tiene la obligación de garantizar la libertad de empresa por mandato de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. Una manera de preservar dicha libertad es por medio de la eliminación ... -
La inexistencia de la perspectiva de género dentro del sistema penal peruano como una transgresión al principio de igualdad y no discriminación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-29)El presente artículo versa sobre la inexistencia de la perspectiva de género dentro del sistema penal peruano como una transgresión al principio de igualdad y no discriminación, el mismo que se enfoca en dos problemas ... -
Informe Jurídico de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2366-2003-AATC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-03-16)La sentencia elegida tiene por justificación que a partir del caso Juan Genaro Espino Espino, el Tribunal Constitucional consideró importante como necesaria el realizar un examen de los hechos, con el objetivo de que ... -
La insuficiencia de garantías en el ordenamiento jurídico peruano para hacer frente a supuestos de expropiación indirecta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)El presente artículo académico pretende dar a conocer al lector un panorama general acerca de la situación de desprotección de la propiedad privada que afrontan los administrados actualmente en el Perú, quienes en ocasiones ... -
Interdicción contra la pesca ilegal: necesidad del tipo penal de actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el sector pesca artesanal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-17)El presente documento tiene por problema principal establecer si es necesaria la tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal, en el marco de ... -
Internamiento Involuntario y Discapacidad Mental desde la óptica del Tribunal Constitucional y según La Convencion de los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El presente trabajo académico tiene la finalidad de analizar algunos de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto del “internamiento involuntario” de personas con discapacidad mental; tomando como ... -
La intervención de los organismos reguladores en los procesos arbitrales entre el Estado y la empresa privada a propósito del Decreto Legislativo N°1224
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)El Decreto Legislativo N°1224 entró en vigencia el 25 de setiembre de 2015 y derogó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de ... -
Introduciendo el principio de seguridad vial al análisis constitucional del ejercicio de las competencias regulatorias en materia de transporte terrestre de pasajeros, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional 910/2021, caso de la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-26)El autor sustenta las razones por las cuales la seguridad vial en el Perú, desde el punto de vista legal, debe ser asumida como un principio jurídico, calificación que debe ser tomada en cuenta cuando se analiza la ... -
El mecanismo de rendición de cuentas de la actividad parlamentaria como garantía de una buena legislatura
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)El presente trabajo tiene como objetivo analizar la aplicación del principio de rendición de rendición de cuentas o accountability en la actividad parlamentaria. Para ello se revisó la normativa que la contempla con el fin ... -
Mecanismos de participación de los servidores civiles para la buena administración
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-05)El presente trabajo pretende explicar de qué manera las entidades públicas que aplican el principio de buena administración, a través de mecanismos de participación entre los servidores civiles, pueden mejorar la calidad ... -
Una mirada a la política migratoria y el buen gobierno
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)En el presente artículo se centra en el análisis de las políticas migratorias y su aplicación en el caso europeo. La sección I, se refiere a la migración en el caso europeo y derechos humanos, en relación con el desarrollo ... -
La multa en el procedimiento administrativo sancionador en las contrataciones con el Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)En la Exposición de Motivos de la Ley N° 30225 se señaló que la justificación de la incorporación de la multa como sanción contra los proveedores que incurran en algunas de las infracciones señaladas en la Ley, recae en ... -
La naturaleza jurídica del otorgamiento de incentivos en la Policía Nacional del Perú y la aplicación del principio de buena administración en su otorgamiento.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-11)La Policía Nacional del Perú de conformidad a la normatividad vigente y a la función administrativa y normativa que desarrollan, con el propósito de garantizar el desarrollo personal, profesional y técnico de sus ...