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Dualism, mixedness and cross-breeding in legal systems: Quebec and Canadian law
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2018-12)This paper will introduce the reader to one mixed system, that of Quebec. It will begin by reviewing briefly the differences between legal systems and legal traditions (section 2). Next, it will explain how the law of ... -
Efectos jurídicos de las objeciones a las reservas de los tratados: las objeciones con efectos intermedios o extensivos
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)Las Convenciones de Viena representan un pilar de la positivización de instituciones jurídicas en materia de Derecho de los Tratados y de reservas a los tratados. La práctica de los estados y de las organizaciones ... -
La elección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): un análisis desde los estándares internacionales y constitucionales
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente texto realiza un análisis del proceso de elección de los y las integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la luz de los estándares internacionales y constitucionales. -
La eliminación de restricciones al comercio en la Comunidad Andina: ¿hasta dónde puede llegar la influencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo busca determinar que las restricciones al comercio que establece el Tribunal de Justicia de la CAN deben ser cautelosas al aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea, a la luz del ... -
La emergencia sanitaria como causa de fuerza mayor en los contratos de arrendamiento comercial en Nuevo León, México
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 ha tenido consecuencias de gran magnitud en diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el jurídico. Las relaciones contractuales de índole comercial se vieron ... -
El empleo público como disciplina autónoma. La necesidad de superar el diletantismo entre lo laboral y lo administrativo
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)¿Qué normas se deben aplicar para resolver controversias relacionadas con la prestación personal de servicios, subordinada y remunerada en la administración pública? La elección arbitraria del derecho especial por parte ... -
¿La empresa como sujeto de derecho penal empresarial?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo tiene como objetivo analizar el concepto jurídico de "empresa" y la cuestión sobre su reconocimiento como sujeto de derecho penal. -
Un ensayo de interpretación en torno a las relaciones entre el legislador democrático y el juez constitucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2017)El control de la constitucionalidad de las leyes se enfrenta al problema de que el juez constitucional, quien no suele estar sometido a un control político significativo, puede limitar la configuración de las opciones ... -
Esclavas de la criminalidad: la territorialidad del cuerpo en la instrumentalización sexual y criminal de la mujer en las maras
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)La violencia de género y la trata con fines de explotación sexual se comportan como dos realidades invisibilizadas al interior de las maras. Ambas problemáticas sociocriminales son el resultado y expresión de una ... -
El estado de cosas inconstitucional y sus posibilidades como herramienta para el litigio estratégico de derecho público. Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPEPE, 2016)El trabajo analiza el uso que se ha dado a la categoría del estado de cosas inconstitucional (ECI) en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y del Tribunal Constitucional peruano, y compara las similitudes ... -
El estado de emergencia constitucional peruano a la luz del derecho internacional de los derechos humanos: tres cuestiones relevantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo se propone examinar la manera y el alcance con que el derecho internacional de los derechos humanos, en vigor en el Perú, complementa el ordenamiento constitucional en materia de estado de emergencia. ... -
El estado de emergencia constitucional peruano a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: tres cuestiones relevantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo se propone examinar la manera y el alcance con que el derecho internacional de los derechos humanos, en vigor en el Perú, complementa el ordenamiento constitucional en materia de estado de emergencia. ... -
Estándares de derechos humanos y estrategias en el derecho comparado para abordar el problema de la provisionalidad de jueces y fiscales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022-10)El presente artículo tiene por objetivo presentar los estándares relevantes para abordar el problema de la provisionalidad de jueces, juezas y fiscales, formulados desde la rama del Derecho Internacional de los Derechos ... -
Estándares interamericanos sobre corrupción y derechos humanos aplicables a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente artículo analiza cuáles son los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos que son aplicables a la Junta Nacional de Justicia. -
Las esterilizaciones forzadas a la luz del Derecho Internacional
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)El presente artículo busca explicar las esterilizaciones forzadas desde el derecho internacional. Por una parte, se encuentra el ámbito de los derechos humanos, el cual hace referencia a la responsabilidad del Estado por ... -
Las esterilizaciones forzadas en un contexto de relaciones de desigualdad social e imposición: ¿Qué ha cambiado?
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)El presente artículo busca analizar las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori desde un marco más amplio de los estudios sociales sobre la salud reproductiva de las mujeres, pero siempre considerando que ... -
Esterilizaciones forzadas: Línea de tiempo de la investigación y el proceso
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)Se presenta una línea de tiempo sobre la investigación de las esterilizaciones forzadas. Desde que el Ministerio de Salud crea la Comisión Especial sobre actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria para la creación ... -
Esterilizaciones forzadas: verdad, justicia y reparaciones integrales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)En el contexto del cambio de gobierno y la futura proclamación de un nuevo presidente Castillo, el presente artículo describe la situación de las mujeres indígenas víctimas de las esterilizaciones forzadas durante las dos ... -
Esterilización forzada: una imposición de los Estados sobre los cuerpos de las mujeres. Una violación a los derechos humanos de las mujeres
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)En el presente artículo, Casas explica cómo es que los Estados han utilizado los cuerpos de las personas, en especial de las mujeres, para desarrollar diferentes tipos de políticas. Una de ellas son las políticas demográficas, ... -
Evaluación de la idoneidad moral de los postulantes a jueces y fiscales
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)En el presente artículo los autores analizan el concepto de "idoneidad moral" en relación a los perfiles que deben tener los jueces y fiscales.