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Derecho a la igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la educación de las mujeres: perspectiva de género e interseccionalidad para la realización de los derechos fundamentales
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)Este artículo da cuenta de cómo la Constitución peruana, los tratados internacionales sobre derechos humanos, y las interpretaciones que de ellos realizan los órganos encargados, como la Corte Interamericana de Derecho ... -
¿Derecho penal sin culpabilidad? Alternativas a la medida de seguridad de internación
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo versa sobre la medida de seguridad de internación aplicable a personas con discapacidad psicosocial y sobre las medidas alternativas que se proponen como sustitutas de aquellas. En este trabajo se ... -
El derecho real de superficie como modalidad del derecho de propiedad
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)En nuestro país, el derecho de superficie es una herramienta jurídica que ha recibido en los últimos años gran atención, principalmente, por su flexibilidad para permitir inversiones importantes en proyectos inmobiliarios. ... -
Los desafíos de la regulación en los servicios de saneamiento en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente trabajo analiza los principales desafíos que enfrenta el sector saneamiento en el Perú centrando la atención en el sinceramiento de las tarifas que se debe dar para lograr que las recientes reformas normativas ... -
Desigualdades interseccionales y autonomía reproductiva en los discursos jurídico-políticos, a propósito de las esterilizaciones forzadas de la década de los 90
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)El presente artículo analiza cómo los discursos jurídicos son fundamentales para la perpetuación de las desigualdades. Se explica que la regulación de la esterilización voluntaria como método anticonceptivo, aunque se ... -
Diez problemas en la ejecución judicial de laudos arbitrales en Lima-Perú durante el año 2017
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El problema de investigación radica en describir y clasificar el tipo de problemas que encontraron los jueces de Lima durante el período 2017, al momento de ejecutar los laudos arbitrales emitidos en el Perú. Dichos ... -
El difícil camino a la consolidación de la prohibición absoluta de la violencia en contra de los niños como norma de ius cogens. El caso de los niños mapuches
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)El respeto de los derechos de los niños es, en la actualidad, uno de los grandes desafíos para el Estado, toda vez que constituye obligaciones erga omnes, derivadas tanto de la amplia adhesión que ha tenido la Convención ... -
Discursos criminalizadores sobre la otredad indígena en medios de comunicación escrita durante el Baguazo (2009)
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2018-05)En este artículo se analiza la participación del gobierno aprista en los diarios El Comercio y La República durante el paro amazónico conocido como Baguazo (2009). A partir de las declaraciones públicas de los actores, se ... -
Disputas sobre inversión extranjera en la explotación de recursos naturales, los casos de Perú y Bolivia. Cuestiones respecto a la prevención de disputas inversionista-Estado en CIADI
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)En el presente artículo se busca identificar la razón por la que en Perú y Bolivia, a pesar de la existencia de conflictividad social que afecta el desarrollo de proyectos mineros, se presentan pocos casos ante el Centro ... -
Diversas maneras de enseñar el derecho comparado: pasado, presente y futuro
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2018-12)Este artículo ha sido fruto tanto de las experiencias prácticas de la autora como profesora de metodología y epistemología del derecho comparado, al igual que como coordinadora de la Maestría de Derecho Comparado de la ... -
Dualism, mixedness and cross-breeding in legal systems: Quebec and Canadian law
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2018-12)This paper will introduce the reader to one mixed system, that of Quebec. It will begin by reviewing briefly the differences between legal systems and legal traditions (section 2). Next, it will explain how the law of ... -
Efectos jurídicos de las objeciones a las reservas de los tratados: las objeciones con efectos intermedios o extensivos
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)Las Convenciones de Viena representan un pilar de la positivización de instituciones jurídicas en materia de Derecho de los Tratados y de reservas a los tratados. La práctica de los estados y de las organizaciones ... -
La elección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): un análisis desde los estándares internacionales y constitucionales
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente texto realiza un análisis del proceso de elección de los y las integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la luz de los estándares internacionales y constitucionales. -
La eliminación de restricciones al comercio en la Comunidad Andina: ¿hasta dónde puede llegar la influencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo busca determinar que las restricciones al comercio que establece el Tribunal de Justicia de la CAN deben ser cautelosas al aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea, a la luz del ... -
La emergencia sanitaria como causa de fuerza mayor en los contratos de arrendamiento comercial en Nuevo León, México
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 ha tenido consecuencias de gran magnitud en diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el jurídico. Las relaciones contractuales de índole comercial se vieron ... -
El empleo público como disciplina autónoma. La necesidad de superar el diletantismo entre lo laboral y lo administrativo
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)¿Qué normas se deben aplicar para resolver controversias relacionadas con la prestación personal de servicios, subordinada y remunerada en la administración pública? La elección arbitraria del derecho especial por parte ... -
¿La empresa como sujeto de derecho penal empresarial?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo tiene como objetivo analizar el concepto jurídico de "empresa" y la cuestión sobre su reconocimiento como sujeto de derecho penal. -
Un ensayo de interpretación en torno a las relaciones entre el legislador democrático y el juez constitucional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2017)El control de la constitucionalidad de las leyes se enfrenta al problema de que el juez constitucional, quien no suele estar sometido a un control político significativo, puede limitar la configuración de las opciones ... -
Esclavas de la criminalidad: la territorialidad del cuerpo en la instrumentalización sexual y criminal de la mujer en las maras
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)La violencia de género y la trata con fines de explotación sexual se comportan como dos realidades invisibilizadas al interior de las maras. Ambas problemáticas sociocriminales son el resultado y expresión de una ... -
El estado de cosas inconstitucional y sus posibilidades como herramienta para el litigio estratégico de derecho público. Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPEPE, 2016)El trabajo analiza el uso que se ha dado a la categoría del estado de cosas inconstitucional (ECI) en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y del Tribunal Constitucional peruano, y compara las similitudes ...