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Naturaleza jurídica, competencia administrativa e impugnación del acto de ampliación de la caducidad a partir de los preceptos contenidos en el TUO de la ley del procedimiento administrativo general
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo tiene como finalidad brindar una explicación coherente y completa del tratamiento del acto de ampliación de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador regulado en el TUO de la LPAG, con ... -
Naturaleza jurídica, competencia administrativa e impugnación del acto de ampliación de la caducidad a partir de los preceptos contenidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El presente artículo tiene como finalidad brindar una explicación coherente y completa del tratamiento del acto de ampliación de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador regulado en el TUO de la LPAG, con ... -
¿Naufraga el Protocolo de Palermo ante la necesidad de erradicar las prácticas de sometimiento forzoso a explotación del ser humano?
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)Ni el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, de 15 de noviembre de 2000, ni la Directiva 2011/36/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, han sido herramientas ... -
Necesidad de una convención internacional de abolición de toda forma de explotación reproductiva de las mujeres
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)La maternidad subrogada constituye una forma de trata de seres humanos, niñas y niños, a través de la explotación reproductiva de las mujeres, que atenta contra la salud y la dignidad de éstas. Diferentes argumentos de ... -
La negociación colectiva en el contexto de la descentralización productiva peruana
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)El derecho a la negociación colectiva recogido en la Constitución de 1993 es uno de los pilares fundamentales del sistema de relaciones laborales en el país. Sin embargo, los trabajadores de las empresas de servicios ... -
El negocio jurídico indirecto: ¿una categoría necesaria o un diseño inexistente?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019-12)El negocio jurídico indirecto, en una sociedad en constante transformación, se ha presentado, dentro del formalismo jurídico, como una herramienta jurídica que ha buscado reconocer la libertad negocial. Sin duda, sus aportes ... -
“No están solas”: La solidaridad feminista decolonial
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2023-03)Bueno-Hansen, desde el feminismo decolonial y el feminismo indígena comunitario, analiza las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Fujimori desde los tópicos históricos, racializados y sexualizados. ... -
Normas procesales del código penal
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo aborda las normas procesal del Código Penal del Perú vigente. -
Las obligaciones del Estado peruano en materia de derechos humanos frente a la trata de mujeres indígenas víctimas de explotación sexual en el Trapecio amazónico: acceso a la justicia y políticas públicas
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2023)Si bien el Estado peruano ha implementado cierta legislación y políticas públicas en materia de trata de personas, parece que el delito y, por ende, las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres ticuna aún ... -
Las obligaciones internacionales de los Estados Unidos de América en materia de derechos humanos respecto de niños y niñas migrantes frente a la política de Trump
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)En la presente investigación, en primer lugar, se expone de manera breve la implementación de la política de tolerancia cero del gobierno del presidente Trump. Luego, se determinan las obligaciones internacionales en materia ... -
Ocupación ilegal inmobiliaria. Tratamiento en el ordenamiento jurídico español
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2022)La realidad actual, tras la situación de crisis económica y social agravada por las circunstancias generadas por la COVID-19, exige una revisión inmediata y eficaz de la regulación de las situaciones de ocupación ilegal ... -
Los orígenes y la dinámica de la práctica constitucional en el Perú: el problema del constitucionalismo sin democracia
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2017)En el presente trabajo se incide en los orígenes del control de constitucionalidad en el Perú, y se pone énfasis en sus momentos claves y en su práctica jurisprudencial. Se destaca el rol cumplido por el Tribunal de Garantías ... -
Participación de las organizaciones de infancia y rol del estado: caso aprobación de la Ley 30403
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2019)Esta propuesta surge de la importancia de abordar la problemática de la violencia que se ejerce contra la infancia a partir de prácticas de crianza naturalizadas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática ... -
Pena y COVID-19: la pandemia desde el encierro
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo analiza las principales tesis sobre los fines de la pena tomando en cuenta las condiciones carcelarias en el contexto de la pandemia por el COVID-19, para identificar cual es compatible con la Constitución ... -
Penas para personas con discapacidad intelectual: un análisis basado en el modelo social de discapacidad
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2015)De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual equivale al 15% de la población mundial (Organización Mundial de la Salud ... -
El pensamiento de Locke y Montesquieu como antecedente de la configuración constitucional de poderes de excepción ante emergencias políticas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2016)Locke y Montesquieu establecieron las bases teóricas de dos modelos de poderes de excepción, diseñados ambos, pese a sus notables diferencias, como parte del emergente Estado liberal y constitucional. Comprender las ... -
El perfil de los y las miembros de la Junta Nacional de Justicia
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente texto analiza cuál debería ser el perfil de los y las miembros de la Junta Nacional de Justicia. -
Persecución penal del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual durante la pandemia de la COVID-19
(Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaOrganización Internacional del TrabajoPE, 2022)Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y con posterioridad, se han sucedido una serie de ... -
Plan de 180 días de la Junta Nacional de Justicia: balance y retos pendientes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021)El presente artículo realiza un balance de los primeros 6 meses del funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, en base a su Plan de Trabajo de la JNJ a 180 días – Sentando las bases de la institucionalidad. -
Política criminal y criminología en el Perú: encuentros y desencuentros
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2021-11)El presente artículo analiza los avances y desafíos de la relación entre la política criminal y la criminología a la luz de la dimensión institucional de cómo el estado peruano aborda la criminalidad.