Browsing Derecho Administrativo by Title
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Actos y efectos contractuales existentes en cuanto a defectos u omisiones de la formula polinómica o de reajuste en el régimen general de la contratación pública – Ley N° 30225 y su reglamento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-24)Los contratos de ejecución de obras públicas son el mayor componente dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, sabido es que el paso de tiempo suele generar marcadas distancias entre el monto consignado ... -
Los adicionales de obra mayores al 15% del monto del contrato y su implicancia en el sistema normativo peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-14)El presente trabajo busca analizar la naturaleza de las prestaciones adicionales de obra en un contrato de ejecución de obra bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y aquellas implicancias que, hasta la ... -
Los adicionales y reducciones de obra como potestades exorbitantes de la Administración Pública y sus efectos sobre el principio de equilibrio-económico-financiero
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-18)En el presente trabajo se analizará una figura bastante frecuente en las contrataciones públicas como son los adicionales y las reducciones de las prestaciones. Estas figuras reflejan las potestades exorbitantes de las ... -
Las administraciones públicas como sujetos de fiscalización y responsables de infracciones administrativas en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-28)El presente artículo estudia a las Administraciones públicas como sujetos de fiscalización y responsables en el marco de procedimientos administrativos sancionadores. La importancia de estas materias radica en su repercusión ... -
La afectación del principio de razonabilidad ante la falta de motivación de las autoridades administrativas en los procedimientos administrativos sancionadores del OEFA en el subsector de hidrocarburos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)La noción del derecho ambiental ha ido transformándose en el tiempo, no solo ello sino también los mecanismos de protección y la manera de cómo la autoridad administrativa resuelve. A partir del año 2013, con la entrada ... -
¿Agua para todos?: la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento en el ámbito rural
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-09)El presente trabajo aborda las condiciones de la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento en el ámbito urbano. Pese a que los servicios públicos se prestan en corcondancia del principio de igualdad ... -
Alcances y límites de la prohibición de reforma peyorativa en la impugnación de actos administrativos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)En la presente investigación se abordará una problemática en torno una de las figuras jurídicas más importantes relacionada a la impugnación de actos administrativos. Nos estamos refiriendo a la interdicción o prohibición ... -
Alto. ¿Peligro para los derechos de los consumidores? Los contratos por adhesión, las cláusulas generales de contratación y las cláusulas abusivas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-22)El presente artículo académico tiene por finalidad evidenciar la vulneración al derecho a la libertad de empresa, en especifico, el derecho a libertad de organización, correspondiente a la cadena de cines CINEPLEX S.A ... -
El Análisis de Calidad Regulatoria y su aplicación en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-10)El presente trabajo aborda el estudio de la herramienta conocida como “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR), por medio de la cual se busca mejorar la calidad regulatoria a través de la identificación y posterior ... -
Análisis de la aplicación de la consulta previa en minería, a propósito del caso “Tres Islas”: ¿se debe declarar la nulidad de las concesiones mineras que no fueron consultadas?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-07)El presente trabajo El presente trabajo de investigación nace del análisis realizado de la Sentencia de Vista de la Sala Civil de la Corte Superior de Madre de Dios, que resolvió la demanda de amparo presentada por la ... -
Análisis de la eficiencia del procedimiento administrativo disciplinario por faltas concernientes a hostigamiento sexual dentro de la función pública
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)En el Perú, a través de la Ley N° 27492, sus modificatorias y su reglamento, en complementariedad con la Ley del Servicio Civil- Ley N° 30057, se ha pretendido prevenir y erradicar el hostigamiento sexual que afecta la ... -
Análisis de la figura de declaración de desierto en las licitaciones públicas y concursos públicos y su aplicación en resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)El objetivo de la presente investigación es explicar con mayor detalle la declaratoria de desierto de las licitaciones públicas y concursos públicos puesto que, a nivel doctrinario, no existe un estudio que aborde dicho ... -
Análisis de la Revocación Indirecta de Actos Administrativos a partir de la Resolución N° 1535-2010/SC1-INDECOPI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)El presente trabajo busca analizar la figura de la Revocación Indirecta de actos administrativos a partir de lo resuelto por la entonces competente Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI en la Resolución N° ... -
Análisis de las competencias de las Municipalidades en materia de Salud, durante el contexto del Estado de Emergencia Sanitaria. Estudio a partir de las ordenanzas emitidas por la Municipalidad Distrital de Miraflores y Jesús Maria
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El objeto de este artículo académico es poner a la vista el frágil sistema de salud y, además, el inconcluso proceso de descentralización en materia de salud específicamente hacia los niveles de gobierno local, pues, ... -
Análisis de los efectos del precedente de Observancia Obligatoria recaído en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04369-7-2018
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)El caso analizado en el presente trabajo de investigación, se enfoca en la sistematización normativa que existe en nuestro país, en él se evidencia como el derecho administrativo responde a un problema que se generó en ... -
Análisis del Proyecto de Ley Nº 4407-2018-CR “Proyecto de ley de eficiencia económica por simplificación y reducción de costos administrativos”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar las reformas legislativas planteadas por el Proyecto de Ley Nº 4407-2018-CR, Proyecto de ley de eficiencia económica por simplificación y reducción de costos ... -
Análisis jurídico de la institución de la vacancia municipal a la luz de la Resolución N.° 0447-2022-JNE
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El principal problema del presente trabajo académico es determinar, si ¿es constitucionalmente valido aplicar las causales de vacancia de alcalde recogidas en la LOM y causales de vacancia de gobernador regional de la ... -
Análisis jurídico de la integración de los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural en el marco del principio de acceso universal y de la política de integración sectorial
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El presente trabajo presenta la importancia de la dación del agua con los servicios de saneamiento en el ámbito rural ya que se encuentra relacionada a los derechos de vida y salud de las personas. Se realiza el análisis ... -
Análisis sobre el conflicto entre la competencia administrativa y la función arbitral a raíz de los contratos reglados en la Ley N°29904
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)A través del presente trabajo académico nos hemos propuesto la labor de explicar y analizar la controversia jurídica respecto a la aplicación de normas de competencia administrativa y arbitrabilidad que surgió entre la ... -
Análisis sobre la inaplicación con alcance general de barreras burocráticas carentes de razonabilidad materializadas en disposiciones administrativas, de acuerdo al DL Nº 1256
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)En el presente trabajo académico nos adentramos a la evaluación de la importancia del análisis de razonabilidad de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, de acuerdo a la metodología actual establecida ...