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Consideraciones de orden constitucional sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública: un enfoque sobre los principios de reserva de ley, legalidad y tipicidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El presente artículo académico revisa el régimen jurídico de la potestad sancionadora de la Administración Pública y pone en relieve a los principales problemas que enfrenta su actual regulación. Asimismo, compara el ... -
La continuidad del servicio de las telecomunicaciones : a propósito de las medidas adoptadas en el Perú durante el Estado de Emergencia declarado a consecuencia del brote de la COVID-19
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-21)La pandemia ocasionada por el “COVID-19” trae consigo que las autoridades de diversos países opten por el confinamiento como una medida para evitar que el mencionado virus se propague rápidamente. Sin perjuicio del reto ... -
Control de concentraciones en el Perú: Balance desde el año 1997 hasta la actualidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)El artículo tiene como eje principal el control de concentraciones en el sector eléctrico y se realizarán apuntes desde el derecho administrativo. Así, el asunto particular a desarrollar en el texto comprenderá una ... -
Control de legalidad de la excepción al pago de resarcimientos prevista en la primera disposición final de la Norma Técnica de Calidad de los servicios eléctricos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación en la Resolución N° 006- 2012-TSC/67-2012-TSC-OSINERGMIN de la excepción al pago de compensaciones por transgresiones a la calidad del suministro prevista ... -
El control difuso administrativo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El Control Difuso propiamente dicho, define que ante un conflicto de una norma legal frente a una constitucional, ha de prevalecer esta última; esta facultad para un sector respetable de la doctrina solo ha sido encargada ... -
¿Crisis en los Organismos Reguladores? El ocaso de la facultad de solución de controversias ante el avance de la jurisdicción arbitral
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-14)El presente trabajo académico analiza la importancia de la facultad de solución de controversias a cargo de los organismos reguladores como instrumento de regulación y como mecanismo que busca armonizar los intereses ... -
Criterios especiales para la determinación de la Fuerza Mayor en el Sector Eléctrico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-21)El presente trabajo tiene como objetivo analizar la regulación y aplicación de la fuerza mayor en el derecho administrativo, con especial énfasis en el sector eléctrico. Para ello, se utiliza el método de investigación de ... -
Criterios para la aplicación de la retroactividad favorable en materia sancionadora
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-10)A efecto de precisar la delimitación del tema bajo estudio, me permito establecer que se trata sobre los criterios para la aplicación de la retroactividad favorable en materia sancionadora. El principio de la retroactividad ... -
¿Debemos mantener el AFOCAT?: la necesidad de una reforma del sistema AFOCAT en materia de protección al consumidor
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)El Certificado de Accidentes de Tránsito (CAT) fue creado una alternativa más económica, en comparación al Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito (SOAT), para los transportistas públicos que requieran contratar ... -
Democracia interna en la elección de candidatos de los partidos políticos: estado actual, reforma electoral y propuestas de mejora
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)La democracia interna al interior de los partidos políticos es uno de los elementos centrales de nuestro sistema democrático; no obstante ello, su regulación normativa tiende a poseer diferentes contradicciones y ... -
El derecho a la libertad de empresa y el derecho a la libertad de elección en los contratos de consumo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)En el presente trabajo, se busca esclarecer qué significa el derecho a la libertad de elección de los consumidores y qué implicancias puede tener el mismo en el Perú, a partir del análisis de legislación nacional e ... -
El Derecho de acceso a la información Pública, a propósito de los pronunciamientos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Tribunal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-24)El Estado Peruano pretende lograr una modernización en sus estructuras que le permita estar al servicio del ciudadano y gestionar por resultados en una forma eficiente y eficaz, tal como se estableció con la Política ... -
Los derechos antidumping como medidas aplicadas para corregir las distorsiones en el mercado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo de investigación busca analizar si la regulación nacional permite que los derechos antidumping cumplan con la finalidad para la cual fueron impuestos, esto es, corregir las distorsiones generadas en ... -
La desnaturalización de la autotutela administrativa en el procedimiento de ejecución coactiva regulado en la ley 26979, ley del procedimiento de ejecución coactiva.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo tiene como fin investigar si el actuar arbitrario, irregular y abusivo del Ejecutor Coactivo Municipal, cometido dentro del procedimiento de ejecución coactiva, establecido en la Ley 26979, provienen ... -
La desnaturalización de las potestades administrativas a través del arbitraje en los contratos de concesión
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)El presente informe se aborda sobre las potestades administrativas sometidas a arbitraje en vinculación a las controversias suscitada en los contratos de concesión, los cuales han sido identificados en resoluciones ... -
La desnaturalización en la aplicación e impugnación de penalidades contractuales en la ejecución de los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público por el OSITRAN
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)En el presente trabajo se explicará la desnaturalización en la aplicación e impugnación de penalidades en la ejecución de los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso publico por parte del OSITRAN, ... -
Discrecionalidad administrativa en el ejercicio del control gubernamental y tramitación de procedimientos sancionadores
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-18)Los actos emitidos de la administración pública en la actualidad vienen siendo con mayor énfasis objeto de cuestionamiento por parte de la sociedad, para un sector tales actos son dictados al margen de la eficiencia y ... -
La discrecionalidad administrativa en la función normativa de los organismos reguladores. Revisión de la tipificación contractual
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-14)El presente estudio es una interpretación por la intervención administrativa mínima, pero sobre todo eficiente. Bajo esta premisa se justifica la necesidad de la discrecionalidad administrativa, como herramienta que ... -
Discriminación en el consumo y trato diferenciado ilícito: implicancias jurídicas derivadas de la (no) aplicación de ambas figuras en el sistema de tutela del consumidor
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-18)El objetivo general de este trabajo es abordar las categorías típicas del trato diferenciado ilícito y la discriminación en el consumo, a partir de la interpretación efectuada en el tiempo sobre las mismas, por la Sala ... -
Discriminación por orientación sexual en el consumo en el Perú, lineamientos y pronunciamientos del Indecopi y Tribunal Constitucional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)En el presente artículo de investigación se desarrolla la materia de discriminación en el consumo por orientación sexual y el trato diferenciado en el Perú en materia de protección al consumidor. Se identifica cuál es ...