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Regulación de la adquisición de inmuebles por trato directo en el marco del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-22)La creciente ejecución de obras de infraestructura, entre ellas, las de infraestructura vial, requiere por parte del Estado peruano, una acción eficiente y eficaz a fin de poder llevar a cabo dichas obras. En ese sentido, ... -
Regulación del precedente administrativo en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-18)Los precedentes otorgan predictibilidad al sistema de administración de justicia y en el caso del Derecho Administrativo las necesidades son similares a las del ámbito jurisdiccional, y es necesario dotar de predictibilidad ... -
Remedios para adoptar por los Generadores ante los retiros sin contrato a favor de los Distribuidores sin suficiente capacidad económica en el Mercado Mayorista de Electricidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-20)El presente trabajo de investigación identifica los remedios que pueden adoptar los Generadores ante el incumplimiento de pago por concepto de los retiros sin contrato por los Distribuidores sin suficiente capacidad ... -
El requisito de “estar soltero (a) y no tener hijos” en los procesos de admisión a las escuelas de pregrado de la Policía Nacional del Perú y la afectación a los principios de razonabilidad e imparcialidad del procedimiento administrativo, regulados en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-20)Existen jóvenes con vocación de servicio a la sociedad que quieren ser policías, para ello, previamente deben ingresar y seguir estudios superiores en las Escuelas de Pregrado de la Policía Nacional del Perú, pero tales ... -
Los requisitos para la aplicación de la subsanación voluntaria en los procedimientos administrativos sancionadores en los últimos años.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)La Subsanación Voluntaria es un eximente de responsabilidad diferente a los demás que se estipulan en la LPAG, pues no se evidencia una ruptura en el nexo causal como en los otros. De esta manera, esta diferenciación y ... -
Resolución N° 021-2014-OEFA-TFA-SEP1
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-07-13)El objetivo general del trabajo es identificar los vacíos normativos que identificamos en procedimientos administrativos sancionadores, y como ante dicho contexto, la Administración Pública puede incurrir en vicios que ... -
Respecto a la actividad empresarial del Estado: ¿Cuándo nos encontramos en un supuesto de competencia desleal?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-18)El presente artículo académico analizaremos la actividad empresarial del Estado teniendo como base los artículos 58, 59 y 60 de la Constitución Política del Perú (CPP) y de forma conjunta el artículo 14.3 de la Ley de ... -
La responsabilidad administrativa de la persona jurídica integrante de Consorcio al encontrarse impedida para contratar por su vinculación con su coconsorciada sancionada administrativamente: ¿Transgresión del Principio de Causalidad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente artículo tiene como objetivo analizar la innegable transgresión del Principio de causalidad en materia de Contrataciones del Estado a partir de la atribución de responsabilidad administrativa a una persona ... -
La responsabilidad administrativa objetiva en materia ambiental
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El reconocimiento del medio ambiente como un bien jurídico protegido ha significado que, en nuestro ordenamiento a nivel del Derecho Administrativo, se establezca un régimen especial a fin de determinar la responsabili ... -
Responsabilidad objetiva de las infracciones tipificadas en la Ley de Contrataciones del Estado. Análisis jurisprudencial de la aplicación del principio de culpabilidad en los procedimientos administrativo sancionadores
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-26)La Ley de Contrataciones del Estado ha tipificado las infracciones cometidas bajo dicho marco normativo, mayoritariamente, como de tipo objetivo; pese a que la Ley del Procedimiento Administrativo General consideró como ... -
La responsabilidad solidaria de las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al emitir certificados de conformidad a favor de locales de venta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente trabajo de investigación tendrá como finalidad analizar el régimen jurídico, alcances e implicancias de la responsabilidad solidaria por parte de las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (en adelante, ... -
¿Resulta necesario incluir en los contratos regulados por la Ley de Contrataciones del Estado una cláusula resolutoria expresa, bajo sanción de nulidad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-31)El presente artículo aborda el PL en el que se plantea la incorporación de la cláusula resolutoria expresa en los contratos de la LCE. Al respecto, se analiza la naturaleza de dicho mecanismo y sus requisitos. A partir ... -
Retos actuales a la regulación de las telecomunicaciones en Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-14)La presente investigación se circunscribe en el ámbito de las telecomunicaciones, buscando analizar retos regulatorios actuales en ese sector. Se trata de un mercado dinámico que, en las últimas décadas, ha buscado ... -
La retroactividad benigna en los procedimientos administrativos sancionadores
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-22)El presente tiene como objetivo principal conocer los lineamientos bajo los cuales diversas entidades públicas al ejercer la potestad sancionadora aplican el principio de retroactividad benigna para la resolución de ... -
Una revisión al tratamiento de los inmuebles en estado de tugurización en Perú y la necesidad de una política pública en atención a la Ley N°29415 vigente
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)El tratamiento de los inmuebles declarados en estado de tugurización en las zonas monumentales del país ha sido materia de agenda por lo menos por los últimos 60 años. No obstante, los instrumentos con los que se ha ... -
“Régimen de contratación administrativa de servicio. Análisis de la sentencia 002-2010-PI/TC desde la perspectiva de la función pública”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)Nuestra Constitución Política de 1993 no obliga a la Administración Pública a establecer un régimen público único para los servidores públicos, facultando así, la coexistencia de un diversidad de regímenes públicos y ... -
Régimen de las entidades sin TUPA vigente: El caso del procedimiento administrativo de licenciamiento institucional de las universidades del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El presente trabajo de investigación partió de la constatación de una gran incoherencia en cuanto a la regulación concerniente al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) dentro de la Ley N° 27444, Ley del ... -
El régimen sancionador de las contrataciones con el Estado y las vulneraciones a las garantías reconocidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-17)La realización del presente trabajo académico es de importante atención debido a que deben existir límites a la potestad sancionadora del Estado, los cuales se han desarrollado a nivel constitucional y recogidos en el ... -
El rol de la administración pública ante la ocurrencia de desastres (Caso Lima Metropolitana)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-11)El presente trabajo surge de la necesidad de analizar normativamente la forma de intervención de la administración pública ante la ocurrencia de emergencias y/o desastres, análisis que progresivamente se contrasta con ... -
SBS vs Gobiernos Regionales: Afectación del principio de legalidad en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra las AFOCAT
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente artículo tiene como propósito principal llevar a cabo un estudio del Principio de Legalidad en torno a las resoluciones de archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores expedido por la ...